OPS 2023: पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगी पेंशन जयघोष महारैली, सरकारी कर्मचारी हुए लामबंद
OPS: अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल का कहना है कि ‘पेंशन जय घोष महारैली’ निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी… केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी ‘पुरानी पेंशन’ के मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों की मारामारी देखने को मिल रही है। इस मैदान पर अब तक तीन रैलियां हो चुकी हैं।
अब 10 दिसंबर को ‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत’ के बैनर तले निर्णायक ‘पेंशन जय घोष महारैली’ का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल का कहना है कि ‘पेंशन जय घोष महारैली’ निर्णायक रैली होगी। अगर केंद्र सरकार उस समय तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया जाएगा।
अभी तक हुई हैं तीन रैलियां
OPS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पहली रैली 10 अगस्त को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी। इसमें कई राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने भी हिस्सा लिया। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक और नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड ‘जेसीएम’ के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने रैली में कहा था, ‘अगर लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं की गई तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके रिश्तेदार मिलकर 10 करोड़ के पार पहुंच जाते हैं। यह संख्या चुनाव में बड़ा बदलाव लाने के लिए निर्णायक है।
इसके बाद एक अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही ‘पेंशन शंखनाद महारैली’ का आयोजन किया गया। यह पुरानी पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) के बैनर तले आयोजित किया गया था। एनएमओपीएस के चेयरमैन विजय कुमार बंधु ने कहा था, ‘पुरानी पेंशन श्रमिकों का अधिकार है। वे इस पर कायम रहेंगे। दोनों रैलियों में केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया। इन दो विशाल रैलियों के बाद 3 नवंबर को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने रामलीला मैदान में रैली की।
केंद्र/राज्यों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे
OPS: डॉ. मंजीत पटेल के अनुसार 10 दिसंबर को ‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया’ के बैनर तले ‘पेंशन जयघोष महारैली’ होगी। इसमें केंद्र और राज्यों के कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। इस रैली की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के सदस्य डॉ. मंजीत का कहना है कि 10 दिसंबर की रैली में कई राज्यों के करीब डेढ़ दर्जन केंद्रीय संगठन और संघ/महासंघ हिस्सा लेंगे।
यह रैली केंद्र सरकार के लिए अल्टीमेटम है। अगर सरकार दिसंबर में ओपीएस बहाली को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं करती है तो जनवरी 2024 से हड़ताल शुरू हो जाएगी. केंद्र सरकार की ओर से जुलाई में ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लाइज फेडरेशन से सुझाव मांगे गए थे। सरकार को लिखित में सुझाव दिए गए थे। उसके बाद सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया। नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड ‘जेसीएम’ के सचिव शिवगोपाल मिश्रा की ओर से भी सरकार को सुझाव दिए गए हैं। डॉ. पटेल के रूप में, सरकार एनपीएस में शामिल लोगों के साथ सीधे बातचीत नहीं कर रही है।
अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं कर्मचारी
OPS: ‘पुरानी पेंशन बहाली’ की लड़ाई अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। केंद्र सरकार के दो प्रमुख विभागों रेलवे और रक्षा (नागरिक) में यह पता लगाने के लिए हड़ताल मतपत्र आयोजित किए गए थे कि कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक और नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड ‘जेसीएम’ के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, ‘अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा सामने आ गया है.
OPS: नई दिल्ली: रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96 प्रतिशत कर्मचारी ओपीएस लागू नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को तैयार हैं. इसके अलावा, 400,000 रक्षा (सिविल) कर्मियों में से 97 प्रतिशत हड़ताल के पक्ष में हैं। मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने बिना किसी दबाव के मतदान किया। अब संयुक्त मंच की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तय तारीख की घोषणा की जाएगी।
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Conclusion (निष्कर्ष):- OPS:
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