Reserve Bank of India 2023: लोन नहीं भरने वालों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं लगेगी पेनल्टी, RBI ने जारी की नई गाइडलाइन
Reserve Bank of India: ने कर्ज नहीं चुकाने पर जारी किए नए दिशा-निर्देश नई गाइडलाइंस के तहत RBI (Reserve Bank of India) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इन नियमों के तहत लोन खातों में जुर्माने को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए हैं। RBI के मुताबिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अब अपना राजस्व बढ़ाने के लिए लोन खातों पर जुर्माने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए इन नियमों के मुताबिक बैंकों को अब साफ तौर पर बता दिया गया है कि वे अपने लोन खातों पर जुर्माने के नियमों का पालन कैसे करें।
RBI द्वारा इस निर्णय को हाल की कई घटनाओं के परिणामस्वरूप बदला गया है, जिसमें बैंकों द्वारा ऋण पर लगाए गए ब्याज पर जुर्माना शामिल है, और इसके आधार पर, उधारकर्ताओं से ब्याज के ऊपर और ऊपर ब्याज लिया जा रहा है।
RBI ने इन नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है, जिसके तहत लोन डिफॉल्ट की स्थिति में बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले जुर्माने को पैनल इंटरेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि पैनल चार्ज के तौर पर देखा जाएगा।
Reserve Bank of India: ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) प्लेटफॉर्म पर इन नियमों की जानकारी दी है और इस एक्स पोस्ट में RBI के सर्कुलर को शामिल किया है। आप इस एक्स पोस्ट पर जाकर इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
Reserve Bank of India: के सर्कुलर के मुताबिक ये नए दिशानिर्देश 1 जनवरी 2024 से लागू होंगे। लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंक इस नियम के दायरे में आएंगे, और यह नियम भुगतान बैंकों पर भी लागू होगा। RBI के इन दिशानिर्देशों के दायरे में सभी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, एनबीएफसी और आवास वित्त कंपनियां भी आएंगी, जैसे एक्जिम बैंक,NABARD, NHB, SIDBI और NaBFID आदि|
क्यों बदला नियम
Reserve Bank of India: कई उधारकर्ता उधारकर्ता की ओर से उन शर्तों का पालन करने में चूक या गैर-अनुपालन के मामले में दंड शुल्क का उपयोग करते हैं। यह उन शर्तों पर भी लागू होता है जिनके तहत ऋण उपलब्ध है। बैंक में अनुशासन बनाए रखने के लिए आरबीआई ने कहा कि बैंक पेनल चार्ज को कमाई का जरिया न बनाएं। कई संगठन दंड शुल्क के माध्यम से पैसा कमाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह गाइडलाइन जारी की है।
भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश
- Reserve Bank of India: अगर बैंक कोई जुर्माना वसूलता है तो उसके पेनल चार्ज पर विचार किया जाएगा। यह कोई पीनियल इंटरेस्ट नहीं है। यह सीधे ब्याज दर से जुड़ा नहीं है।
- बैंक को अतिरिक्त घटकों की पेशकश करने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी दंडात्मक शुल्क के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार होनी चाहिए।
- बैंक को किसी भी लोन या प्रोडक्ट के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- ये नियम बैंकिंग संस्थान पर लागू होंगे। इसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियां और एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी जैसी अन्य संस्थाएं शामिल हैं।
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Conclusion (निष्कर्ष):- Reserve Bank of India
दोस्तों ये थी आज के Reserve Bank of India के बारे में पूरी जानकारी, इस पोस्ट में हमने आपको इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश की है|
ताकि इस लेख में आपके Reserve Bank of India से संबंधित सभी सवालों के जवाब दिए जा सकें|
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