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BPSC Shikshak Bharti 2023 : बिहार शिक्षक भर्ती पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया फैसला Full Information

BPSC Shikshak Bharti 2023 : बिहार शिक्षक भर्ती पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया फैसला

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BPSC Shikshak Bharti: बिहार की शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे शिक्षक भर्ती के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. इस खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी मान्य होगा. अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्राथमिक (बेसिक) शिक्षकों के लिए बीएड नहीं, केवल डीएलएड डिग्री धारकों (DElEd / BEd) को अनुमति नहीं दी जाएगी।  ( DElEd / BTC / BSTC ) पात्र होंगे।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 11.8.23 (PRT में BEd योग्य नहीं) के आदेश को स्वीकार करने को कहा है। अब यह साफ हो गया है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पीआरटी यानी प्राइमरी (बेसिक) के लिए बीएड योग्यता धारक अब शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इससे डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को लाभ होगा।

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BPSC Shikshak Bharti: बिहार में 1 लाख 70 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती चल रही है. जिसमें तीन लाख 80 हजार अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीएड हैं और परीक्षा दे चुके हैं। मालूम हो कि बीपीएससी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के 79 हजार 943 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तहत प्रदेश भर में 4 से कागजों का सत्यापन शुरू हो चुका है.

BPSC Shikshak Bharti: इससे पहले बीपीएससी अध्यक्ष ने भी संकेत दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का असर प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा समय पर आयोजित करना और कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना दो अलग-अलग चीजें हैं। पिछले हफ्ते आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षकों की भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभ्यर्थियों की अयोग्यता पर असर नहीं पड़ेगा यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित के लिए धारणा बनाने में यथार्थवादी होना चाहिए।

बीपीएससी ने बताया- क्या करेगा अब आयोग

BPSC Shikshak Bharti: सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से बिहार के करीब तीन लाख 90 हजार बीएड डिग्रीधारकों को भारी निराशा हुई है. बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिक स्कूलों के लिए 3 लाख 90 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इधर, बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा। इसके बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा।

BPSC Shikshak Bharti: आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बीएड डिग्रीधारकों का रिजल्ट अंत में दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया है, उसके मुताबिक ही डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा. डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी तीन लाख 80 है। इसमें बिहार से ज्यादा दूसरे राज्यों के उम्मीदवार शामिल हैं।

BPSC Shikshak Bharti: विवाद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीएसटीसी कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। राजस्थान में लंबे समय से चला आ रहा बीएसटीसी बनाम बीएड विवाद खत्म हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि भले ही राजस्थान के एक मामले में कोर्ट का फैसला आया हो, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है और सबसे पहले इसका असर बिहार में होने वाली 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती पर होगा।

BPSC Shikshak Bharti: दरअसल, एससी ने बीएसटीसी करने वाले देशभर के लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए सिर्फ बीएसटीसी को ही प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के योग्य माना है और बीएड कर चुके अभ्यर्थियों को अपात्र माना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की 30 मई 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और राज्य सरकार की नीति को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मनीष सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

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Conclusion (निष्कर्ष):- BPSC Shikshak Bharti

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